भारतले ७ वर्षअघि नेपालको संविधानमा परिवर्तन गर्न भनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई थमाएको ७ बुँदे सुझावमध्ये नेपालको संसदले ७ वर्षपछि सातौं बुँदालाई कानूनको अंग बनाएको छ ।

अन्य बुँदा बमोजिम संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता बमोजिम कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको सरकारले २०७४ सालमै संविधान संशोधन प्रस्ताव तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेको थियो । तर नेकपा एमालेको विरोधका कारण दुई तिहाई बहुमत नपुगेपछि भारतले भने बमोजिम संविधानमा संशोधन हुन सकेको थिएन ।

भारत सरकारले छैटौं बुँदामा नेपालमा बिहे गरेर आउने महिलाले अन्य नेपाली सरहको नागरिकता पाउँनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । संविधानको धारा ११ (६) मा नेपालमा बिहे गरेर आउने विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता लागि संघीय कानून बमोजिम निवेदन दिनुपर्ने भन्ने उल्लेख रहेकोमा भारतले तत्कालीन आन्दोलनरत मधेसवादी दलको अडानको पक्ष लिएको थियो ।

भारतले नेपालमा बिहे गरेर आउँने विदेशी महिलाले स्वतः नागरिकता पाउँनुपर्ने र त्यसमा कुनै अवधि तोक्न वा कानूनबाट बन्देज लगाउँन नहुने भनेको थियो । सोही बमोजिम प्रतिनिधिसभाको बहुमतले साउन ६ गते शुक्रबार भारतले ७ वर्षअघि दिएको सुझाव बमोजिम कानून पारित गरेको छ ।

संयोग नै मान्नुपर्छ पूर्वप्रधानमन्त्री तथा गठबन्धनका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणबाट फर्केलगत्तै नागरिकता विधेयकको उक्त वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी प्राबधानमा आफ्नो ७ वर्षदेखिको अडानबाट माओवादी पार्टी ब्याक भयो ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्ष सबैभन्दा कडा रुपमा वैवाहिक अंगीकृतको हकमा १० वर्षपछिमात्र नागरिकता दिनुपर्ने पक्षमा प्रस्तुत भएको थियो । तत्कालीन नेकपाको केपी ओली पक्षले ७ वर्षे परीक्षण अवधि राख्न भनेको थियो ।

तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सवालमा लिएको अडान एकाएक छाडेर भारतले ७ वर्षअघि दिएको सुझावलाई हुबहु पारित गर्नुपर्ने ठाउँमा किन पुगे ? प्रचण्डको भारत भ्रमण र गठबन्धन टुट्ने सम्भावित त्रासको कारण त होइन ?

माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले संसदको रोष्टमबाटै गठबन्धन जोगाउँन सम्झौता गर्नुपरेको बताएबाट यसको पुष्टि हुन्छ । गठबन्धनकै अर्को घटक नेकपा एसका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा सहमति आवश्यक रहेको भन्दै बहुमतबाट पारित गर्न नहुने भन्दा भन्दै विधेयक रातारात पारित गर्नुले गठबन्धन नेतृत्व भारतसँगको प्रतिबद्धता पालना गर्न बाध्य छ भन्ने देखाएको छ ।

एक वर्षअघि २०७८ जेठमा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान नागरिकताविहीन भएकाले उनीहरुले नागरिकता पाउँन् भनेर यो भन्दा प्रगतिशील अध्यादेश ल्याउँदा विरोध गर्ने गठबन्धन दलहरु आफ्नै अडानबाट पछि हटेर भारतले ७ वर्षअघि दिएको दबाब कार्यन्वयन गर्ने ठाउँमा पुगेका छन् ।

त्यसबेला अ‍ोली सरकारले ल्याएको अध्यादेश अदालतले खारेज गरेको थियो ।